पूर्णिमा कॉलेज ने सीजीसी-डेनमार्क के साथ किया एमओयू साइन

पूर्णिमा कॉलेज ने सीजीसी-डेनमार्क के साथ किया एमओयू साइन

पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की ओर से सीटीआईएफ ग्लोबैट कैप्सूल (सीजीसी), डेनमार्क के साथ एमओयू साइन किया गया है।

जयपुर। पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की ओर से सीटीआईएफ ग्लोबैट कैप्सूल (सीजीसी), डेनमार्क के साथ एमओयू साइन किया गया है। सीजीसी एक क्रॉसर व गैर-लाभकारी स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो समाज की कम्यूनिकेशन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काम करता है। पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल डॉ. महेश बुंदेले और सीजीसी के वाइस प्रेसीडेंट प्रोफेसर पीटर लिंडग्रेन ने यह एमओयू एक्सचेंज किया। इस अवसर पर सीजीसी के इनोवेशन हेड डॉ. अंबुज कुमार, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉ. पंकज ढेमला व ईसीई डिपार्टमेंट की प्रमुख डॉ. गरिमा माथुर सहित अन्य एचओडी व फैकल्टी मेंबर्स भी उपस्थित थे। इसी प्रकार पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की ओर से प्रेसीडेंट डॉ. सुरेश चंद्र पाढ़ी ने भी यह एमओयू एक्सचेंज किया।

इस एमओयू के तहत पूर्णिमा ग्रुप के दोनों संस्थान सीजीसी के साथ मिलकर ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकेडमिक व नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम आयोजित कर पाएंगे और एक—दूसरे के रिसोर्सेज का उपयोग कर सकेंगे। इसके जरिए कॉलेज व यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कोलोब्रेशन और अधिक मजबूत हो सकेगा। यही नहीं, इस एमओयू के एक महत्वपूर्ण लाभ के तौर पर सूचना व संचार प्रौद्योगिकी तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा।

Post Comment

Comment List

Latest News

Loksabha Election के चलते डोटासरा 5 दिन पंजाब दौरे पर Loksabha Election के चलते डोटासरा 5 दिन पंजाब दौरे पर
अमृतसर से डोटासरा गुरदासपुर प्रत्याशी और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुए।
भाजपा ने भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित किया
चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार का ध्यान नहीं, गरीब-मध्यम वर्ग को बढ़ेगी परेशानी : गहलोत
Heat Stroke की वजह से शाहरूख खान अस्पताल में भर्ती
भाजयुमो का "एक परिंडा मेरा भी" अभियान
RBI करेगा भारत सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर, पिछली बार से 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा
नरेगा श्रमिकों के भुगतान में रुकेगा भ्रष्टाचार, नए नियम सख्ती से लागू करने की जरूरत