शहरों और गांवों का किया जाएगा सुनियोजित विकास: टी.रविकांत

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने कहा कि प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करने के लिए टाउन प्लानिंग एक्ट पर फोकस किया जाएगा। अधिकारियों को अन्य प्रदेशों में भी भेजकर वहां प्रचलित भवन नीति नियमों का अध्ययन कराया जाएगा।

राजस्थान में बेहतर नगर नियोजन के संबंध में नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की अध्यक्षता करते हुए रविकांत ने कहा कि शहर में रहने वाले व्यक्तियों को जीवन की बेहतरीन गुणवत्ता वाली सुविधाएं मिले एवं लोगों को आवश्यक पहलु प्रदान करने या बनाए रखने के लिए उद्देश्यों को तैयार करने और कार्यनीतियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नगर नियोजनों की नीति नियमों के पुनरावलोकन एवं नया टाऊन प्लानिंग अधिनियम लागू करने के लिए प्लानिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि टाउप प्लानिंग एक्ट पर अभी तक विशेष कार्य नहीं किया गया है और अब इस पर कार्य कर नगरीय विकास को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सुनियोजित विकास के लिए नीतियां, नियम एवं उप नियमों का वर्तमान परिपेक्ष में भविष्य की आवश्यकता एवं जन आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए पुनरावलोकन किया जाएगा। राजस्थान नगरीय एवं ग्रामीण अधिनियम वर्ष 2018 में बनाया गया था लेकिन इस पर विशेष कार्य नहीं हो पाया है एवं इसे वर्तमान में लागू भी नहीं किया गया है जबकि अधिकांश राज्यों में इसे लागू कर दिया है।

टी. रविकांत ने कहा कि अधिनियम के लागू होने से नगर विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी एकीकृत योजना व विकास के लिए योजना बनाकर इसकी क्रियान्विति भी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि टाउनशिप पॉलिसी 2010 वर्ष 2010 में बनाई गई थी, उसका भी वर्तमान परिपेक्ष में पुनरावलोकन किए जाने की आवश्यकता है। जिससे नई विकसित होने वाली योजनाओ में आमजन के लिए पार्क एवं जन सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना से शहरों की बढ़ती आबादी एवं उच्च घनत्व जनसंख्या वाले इलाकों में बन रहे बहुमंजिला भवनों के क्रम में वर्तमान में प्रचलित भवन नियमों एवं उप नियमों में भी पुनरावलोकन किया जाए। जिससे शहर की पुरानी कॉलोनी/योजनाओ में छोटी/सकडी सड़कों पर बन रही इमारतों से आमजन को हवा पानी की समस्याओं एवं आमजन की सुविधाओं पर विचार करने एवं बहु मंजिला भवन कहां पर बनने चाहिए पर भी विचार करते हुए भवन नियमों एवं उप नियमों में पुनरावलोकन किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि सभी नियम, उप नियमों के पुनरावलोकन के लिए नीति नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। नगर नियोजन से संबंधित एजेंसियां जेडीए, नगर विकास न्यास एवं अन्य विभाग के अधिकारियों का दल विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीति नियमों का अध्ययन करने के लिए भेजे जाएंगे।

अधिकारियों को अन्य राज्यों में भेजा जाएगा 
नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों का एक दल मध्य प्रदेश में प्रचलित भवन नीति नियमों का अध्ययन करने के लिए जल्द भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर नियोजन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों को अलग अलग नगर विकास न्यासों, प्राधिकरणों एवं नगर निगमों में भेजकर, वहां पर योजनाओ के भवन ले आउट एवं भवन स्वीकृति की तकनीकी पत्रावलियों का निरीक्षण कर आ रही कठिनाइयों के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

ऑनलाइन सर्विसेज की होगी ऑडिट
रविकांत ने कहा कि नगर विकास न्यासों, प्राधिकरणों एवं नगर निगमों की ऑनलाइन सर्विसेज की ऑडिट भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित स्टेक होल्डर्स जैसे कि आर्किटेक्ट एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएश, नगर विकास न्यासों, प्राधिकरणों एवं नगर निगमों के साथ पांच मार्च को टाउन प्लानिंग एक्ट, 12 मार्च को टाउन शिप पॉलिसी, 15 मार्च को डीसीआर एवं 21 मार्च को जन आवास योजना की बैठक आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में नगर नियोजन से संबंधित विशेषज्ञ भी आमंत्रित किए जाएंगे जिनसे सुझाव प्राप्त कर नगर नियोजन से संबंधित नीति नियमों में पुनरावलोकन में सहायता मिलेगी।