अधिकारी समर्पण-निष्ठा से घोषणाओं एवं लक्ष्यों को पूरा करें: भजनलाल
प्रदेश में गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है।
सीएम, सीएमओ में बजट घोषणा 2024-25 (लेखा-अनुदान), सौ दिवसीय कार्य योजना एवं उनके द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। हमारी सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में सबसे पहले सोच कर नीति-कार्यक्रमों का निर्धारण कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को समर्पण-निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं एवं लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने तथा सभी विभागों को विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमीनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सीएम, सीएमओ में बजट घोषणा 2024-25 (लेखा-अनुदान), सौ दिवसीय कार्य योजना एवं उनके द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
कार्मिकों को घर पर मिलेगी दवाइयां
सीएम ने कहा कि शीघ्र ही राज्य सरकार आरजीएचएस के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से कार्मिकों-पेंशनरों को दवाइयों की होम डिलिवरी करेगी। पायलट बेसिस पर यह कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। आईएफएमएस 3.0 सिस्टम के माध्यम से कार्मिक जीपीएफ आहरण करने के साथ ही राज्य बीमा ऋण भी ले सकेंगे।
एसबीएम की तर्ज पर बिजली-पानी बचत अभियान
शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर बिजली-पानी की बचत के लिए एक बड़ा जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की डीपीआर तैयार करने और मानसरोवर से अजमेर रोड तक मेट्रो विस्तार के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार करते हुए प्रदेश के कई शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र संचालित होंगी।
हर जिले में नियमित जनसुनवाई हो
सीएम ने आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सक्षम स्तर पर अधिकारी कम से कम एक घंटा जनसुनवाई करें।
ये भी दिए निर्देश
- 46,911 पदों पर भर्ती शुरू, 16,678 को नियुक्ति दी
- जेजेएम के कामों की नियमित करें मॉनिटरिंग
- प्रवासी राजस्थानियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें
- निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाए
- प्रत्येक राज्य में राजस्थान हाउस के निर्माण के लिए भूमि आवंटन के लिए राज्यों से पत्र व्यवहार करें
- महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, गोपाल के्रडिट कार्ड योजना की समीक्षा की
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