राजस्थान में दिया जा सकता है अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण, जल्द होगा एलान

जयपुर। भाजपा शासित उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में अग्निवीरों को नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है। इसके साथ ही उम्र की सीमा में भी उन्हें पांच साल की छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही इसका एलान करेंगे। राजस्थान में अग्निवीरों को पुलिस और सशस्त्र बल के साथ ही जेल प्रहरियों और वन रक्षकों की भर्तियों में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तर्ज पर दस फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है। इसका मसौदा तैयार किया जाएगा। 

दिल्ली में उच्च स्तर पर यह तय हुआ हैं कि जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां नौकरियों में अग्निवीरों का आरक्षण दिया जाए। इसी कड़ी में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को पुलिस सेवा में आरक्षण देने की घोषणा की र्है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कारगिल दिवस पर पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का एलान कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरियों की भर्ती में विशेष आरक्षण देने की घोषणा की है। योगी ने कहा है कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, तो उन्हें उत्तरप्रदेश सरकार पुलिस सेवा और पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। उनके लिए उत्तरप्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 

अर्द्ध सैनिक बलों में मिल चुका है आरक्षण
सेना में चार साल का अनुभव रखने वाले अग्निवीरों को केन्द्र सरकार ने बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी में दस फीसदी आरक्षण और उम्र की सीमा में छूट दे चुकी है। इसके साथ ही उन्हें फिजिकल टेस्ट की भी छूट दी गई है।