ऊर्जा क्षेत्र में चार संयुक्त उपक्रमों की स्थापना 1.34 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा

सीएम भजनलाल राज्य मंत्रिमंडल में हुए कई फैसले

ऊर्जा क्षेत्र में चार संयुक्त उपक्रमों की स्थापना 1.34 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच दो अलग-अलग जेवी की स्थापना की जाएगी।

जयपुर। राज्य मंत्रिमण्डल प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास एवं संचालन के लिए संयुक्त उपक्रम, अक्षय एवं ताप विद्युत परियोजनाओं तथा विद्युत प्रसारण परियोजनाओं के लिए संयुक्त उपक्रम, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, संस्कृत शिक्षा विभाग में पदनाम परिवर्तन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पेशियलिटी शिक्षकों की कमी दूर करने से जुड़े मामलों को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम
डिप्टी सीएम बैरवा ने बताया कि मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केन्द्र और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी  दी है। यह संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। दिल्ली मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, बैंगलुरू मेट्रो, उत्तर प्रदेश मेट्रो, नोएडा मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, नागपुर मेट्रो आदि में भी यही मॉडल अपनाया गया है। इस जेवी को भारत सरकार से मेट्रो परियोजना लागत में वित्तीय सहयोग (अंशपूंजी एवं ऋण के रूप में) प्राप्त हो सकेगा। साथ ही राज्य की मेट्रो परियोजनाओं के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा। 

अक्षय, तापीय ऊर्जा एवं प्रसारण परियोजनाओं के लिए ज्वाइंट वेंचर
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बीते 10 मार्च 2024 को राज्य सरकार और विभिन्न केन्द्रीय पीएसयू के बीच हुए एमओयू की अनुपालना में मंत्रिमंडल की बैठक में आज भारत सरकार की विभिन्न पीएसयू के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की कंपनियों की हिस्सेदारी 26% और केन्द्रीय पीएसयू कंपनियों की हिस्सेदारी 74% रहेगी। इन जेवी कंपनियों में राज्य सरकार की कंपनियों की शेयर हॉल्डिंग के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों से अंश पूंजी की व्यवस्था की जाएगी।

कोल इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच संयुक्त उपक्रम
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच दो अलग-अलग जेवी की स्थापना की जाएगी। इसमें एक तापीय परियोजना एवं दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। इन जेवी से बिजली की बेस लोड और पीक लोड डिमांड पूरी होगी। पहली परियोजना के अंतर्गत कालीसिंध तापीय परियोजना झालावाड़ परिसर में 800 मेगावाट की इकाई या किसी अन्य पीटहैड ग्रीनफील्ड कोयला परियोजना की स्थापना की जाएगी। दूसरी जेवी के तहत दो हजार से ढाई हजार मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना, पंप स्टोरेज परियोजना और पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। इन परियोजनाओं से 17 हजार 200 से 24 हजार 400 करोड़ का प्रदेश में निवेश होगा। 

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एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरवीयूएनएल के मध्य संयुक्त उपक्रम
राठौड़ ने बताया कि अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरवीयूएनएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर बनाई जाएगी। यह उपक्रम 25 हजार मेगावाट की सोलर/विंड/हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगा। इसके माध्यम से प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा।
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एवं आरवीपीएन के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी
कर्नल राठौड़ ने बताया कि विद्युत प्रसारण परियोजनाओं की स्थापना के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आॅफ  इंडिया लिमिटेड एवं आरवीपीएन के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी की स्थापना की जाएगी। यह जेवी आधार पर ट्रांसमिशन सिस्टम का संचालन करेगी और अपने द्वारा बनाई गई संपूर्ण ट्रांसमिशन क्षमता राजस्थान डिस्कॉम को उपलब्ध करवाएगी। इस जेवी के माध्यम से प्रदेश में 10 हजार करोड़ का निवेश होगा।

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ये भी हुए फैसले...

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  • इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया जाएगा
  • राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इनविट का गठन करेगा, जो सेबी में पंजीकृत होगा
  • आरजीएचएस में क्लेम सेटलमेंट में आएगी स्पष्टता
  • केन्द्र सरकार/सीजीएचएस के प्रावधानों से क्लेम का भुगतान किया जाएगा
  • चिकित्सा शिक्षा में सुपर स्पेशियलिटी शिक्षकों की कमी होगी दूर
  • राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शिक्षा) नियम 1962 के नियम में संशोधन
  • इस निर्णय से चिकित्सा शिक्षकों की कमी दूर होगी
  • सुपर स्पेशियलिटी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा
  • संस्कृत शिक्षा में 2,827 भर्तियों का रास्ता साफ
  • शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का पदनाम परिवर्तन
  • शिक्षा विभाग की तर्ज पर पदनाम वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक व शारीरिक शिक्षा अध्यापक किया
  • संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 179 एवं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 48 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा
  • लगभग 2600 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा
  • आरएसआर 1951 में अस्थाई आधार पर वेतन एवं पदोन्नति निर्धारण के लिए संशोधन
  • अब सेवा नियम में नियम 26डी जोड़कर आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति एवं पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किए जाने का प्रावधान 

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