किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सात योजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों से जुड़ीं सात योजनाओं को मंजूरी दी है। कृषि क्षेत्र से संबंधित इन सात कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए को खर्च होंगे। मोदी कैबिनेट ने दो हजार 817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन के साथ खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए तीन हजार 979 करोड़ रुपए और टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए एक हजार 702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है।

केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि डिजिटल कृषि मिशन पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, यह कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए है, 2817 करोड़ के इंवेस्टमेंट से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए को योजना और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी। साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी है। 

क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन? 
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। इस मिशन के माध्यम से किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न सेवाएं जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी, बीज की गुणवत्ता, कीटनाशकों का उपयोग और बाजार की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होगी। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर बनाया जा रहा हैए इसके कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स की सफलता के बाद अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है।