सुरक्षित सफर के लिए 1361 करोड़ खर्च, फिर भी बढ़ता हादसों का ग्राफ

जयपुर। प्रदेश के स्टेट हाईवे पर सुगम यातायात और सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेशक कार्यक्रम परियोजना-2 के तहत 1361 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना के तहत 6 पैकेजों में 754 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों के विकास का कार्य किया जा रहा है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 285.52 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसको 420.87 करोड़ संशोधित किया गया था, जिसमें से मार्च 2024 तक 279.14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

इसके बावजूद राज्य में सड़क हादसों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले साल प्रदेश में कुल 24,705 सड़क हादसे हुए, जिसमें 11,762 लोगों की मौत हुई। यानि प्रतिदिन 67 सड़क हादसों में 32 लोगों को जान गंवानी पड़ी।

परियोजना में क्या खास
योजना के तहत लगभग 754 किमी राज्य राजमार्गों का निर्माण, संचालन और रखरखाव, सड़क सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुविधाओं के साथ दो लेन या मध्यवर्ती-लेन मानकों के लिए एमडीआरएस और पीडब्ल्यूडी के सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रभाग की परियोजना प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना, विशेष रूप से सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन, निगरानी और सड़क सुरक्षा शामिल हैं।

11 राजमार्गों पर बदलाव की कवायद
इस परियोजना के तहत छह पैकेजों में 754 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों के विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसमें चार पैकेजों के अन्तर्गत 474 किलोमीटर लंबाई के छह राजमार्गों का विकास ईपीसी मोड पर एवं दो पैकेज के अन्तर्गत 280 किलोमीटर लंबाई के पांच राजमार्गों का विकास हाईब्रिड एन्यूटी मोड पर किया जा रहा है। सभी 11 राजमार्गों के विकास का कार्य आवंटन किया जा चुका हैं।

क्या है योजना का वित्तीय प्रबंधन
यह परियोजना एडीबी की ओर से वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत 2617.04 करोड़ हैं, जिसमें से एडीबी के ऋण के रूप में 1310.81 करोड़ (190 मिलियन यू.एस. डॉलर), 849.20 करोड़ राज्यांश एवं 457.06 करोड़ निजी हिस्सा है। परियोजना दिसंबर 2019 से शुरू हुई।

निवेश कार्यक्रम परियोजना-3 डेढ़ साल पहले शुरू
राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना-3 की कुल लागत 1287.15 करोड़ हैं, जिसमें एडीबी से ऋण के रूप में 895.29 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में 391.86 करोड़ वहन की जाएगी। परियोजना मार्च 2023 से क्रियान्वित हुई, जो सितंबर 2026 में पूरी होगी। परियोजना के तहत राजमार्गों और जिला सड़कों के लगभग 290 किमी के निर्माण या पुनर्वास, संचालन और रखरखाव एवं पीडब्ल्यूडी के पीपीपी की परियोजना प्रबंधन क्षमता में वृद्धि विशेष रूप से सेफ गार्ड क्रियान्वयन एवं रोड सेफ्टी में बदलाव करना हैं।