राजकीय भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर औद्योगिक लैंड बैंक की हो स्थापना: आरतिया

जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एण्ड इण्डस्टी एसोसियेशन (आरतिया) ने राजस्थान सरकार के आगामी निवेश सम्मेलन "राईजिंग राजस्थान" के लिए सुझाव प्रस्तुत करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आरतिया के अध्यक्ष विष्णु भूत, चैयरमेन कमल कन्दोई, मुख्य संरक्षक आशीष सराफ, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम बियानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, सलाहकार ओ.पी. राजपुरोहित, संयुक्त सचिव सी.ए. आयुष जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान कमल कन्दोई ने राजस्थान में निवेशकों के लिए औद्योगिक भूमि की अनुपलब्धता को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के सितम्बर 2004 के निर्णय का अनुसरण करते हुए, औद्योगिक प्रयोजन के लिए राजकीय भूमि को चिन्हित कर औद्योगिक लैंड बैंक की स्थापना करे। इससे राइजिंग राजस्थान के साथ-साथ अन्य निवेश सम्मेलनों में निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।

निवेशकों के लिए उपयोगी सर्वेक्षण की आवश्यकता

मुख्य संरक्षक आशीष सराफ ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले का सर्वे करवाकर वहां के कच्चे माल, कृषि उत्पाद, मिनिरल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, स्किल्ड लेबर, पानी, बिजली और अन्य संसाधनों की जानकारी एकत्रित करे। इसके साथ ही, इनसे निर्मित होने वाले फिनिश्ड गुड्स और उनके संभावित बाजार की जानकारी भी प्रस्तुत की जाए। इससे निवेशक आसानी से आकर्षित होंगे और स्थानीय स्तर पर निवेश के लिए प्रेरित होंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार जिला उद्योग केंद्रों और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से इस प्रकार के सर्वेक्षण करवा सकती है, जिससे सभी जिलों में समान रूप से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

आरतिया का सुझाव

आरतिया ने सुझाव दिया कि औद्योगिक लैंड बैंक की स्थापना और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण की योजना बनाकर राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति दी जा सकती है।