विजय बैंसला ने बिरला समेत 16 सांसदों को लिखा पत्र, गुर्जर आरक्षण को केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग

विजय बैंसला ने बिरला समेत 16 सांसदों को लिखा पत्र, गुर्जर आरक्षण को केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग

विजय बैंसला ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित प्रदेश के 16 सांसदों को पत्र लिखा है। पत्र में गुर्जर आरक्षण को केन्द्र की 9वी अनुसूची में शामिल कराने की मांग की है।

जयपुर। विजय बैंसला ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित प्रदेश के 16 सांसदों को पत्र लिखा है। पत्र में गुर्जर आरक्षण को केन्द्र की 9वी अनुसूची में शामिल कराने की मांग की है। बैंसला द्वारा यह पत्र गुर्जर बाहुल्य लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों को भेजा गया है। इसमें एमबीसी के 5 प्रतिशत आरक्षण को नवी 9वी अनुसूची में शामिल कराने की मांग की है। सांसदों को भेजे गए पत्र में लिखा कि अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की जातियां आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इसे लेकर सात बार बड़े आंदोलन कर चुके है। एमबीसी वर्ग के लोग प्रदेश के अविकसित, सुविधाविहीन, नदी, डांग, वन व मरूस्थलीय क्षेत्र में रहते है। आजादी के सात दशक बाद भी यह लोग विपरित परिस्थितियों में रहकर जीवन यापन कर रहे है।

प्रदेश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन तथा कैबिनेट अप्रूवल द्वारा एमबीसी में शामिल जातियों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया था। सरकार ने पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम के संविधान के अनुच्छेद 31 ख के तहत संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए पत्रावली केंद्र को भेजी थी। इस पत्रावली को सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन अब तक केंद्र ने इसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है।

बैंसला ने सांसदों को पत्र में कहा कि लोकसभा चुनाव में एमबीसी समाज ने सरकार को समर्थन दिया। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्द्धन सिंह राठौर, करौली-धौलपुर सांसद मनोज राजोरिया, बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंतसिंह, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, बाडमेर सांसद कैलाश चैधरी, टोंक-सवाईमाधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जौनापुरिया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, पाली सांसद पीपी चैधरी, सांसद सुभाष बहेडिया, अजमेर सांसद भागीरथ चैधरी, भरतपुर सांसद रंजिता कोली, दौसा सांसद जसकौर मीणा, राजसमंद सांसद दीया कुमारी, अलवर सांसद बालकनाथ व जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल को पत्र लिखकर मांग की है।

 

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बैंसला ने कहा कि प्रदेश की 25 में से 16 संसदीय सीटों तथा 200 विधानसभाओं में से करीब 70 गुर्जर बहुल है। बैंसला ने कहा कि हमने प्रदेश की 25 में से 16 सीटों पर चुनाव में सरकार का साथ दिया था, लेकिन जीतने के बाद हमारी मांग पूरी नहीं की। सिर्फ चिट्ठियां लिखने से काम नहीं चलेगा। अनुसूची में शामिल करने की मांग पूरी नहीं होने पर समाज को फिर आंदोलन करना पड़ेगा। 

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