बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ाने के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। अब उद्योगों से जुड़े सभी क्लियरेंस के लिए 30 दिनों की बाध्यकारी समय-सीमा तय की गई है। समय पर फैसला न होने पर निवेशकों को सीधे 'डीम्ड क्लीयरेंस' मिल जाएगी।

दिल्ली रूट पर निजी बसों को उपनगरीय परमिट देने के फैसले के खिलाफ राजस्थान रोडवेज ने परिवहन विभाग में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। रोडवेज ने तर्क दिया कि हाईवे पर पहले से ही 232 सरकारी बसें चल रही हैं। नए परमिट देने से रोडवेज को भारी आर्थिक नुकसान होगा।