जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, आवास, पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को मिशन मोड में निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर कर कार्यों को गति दी जाए।
उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, आवास, पेयजल, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास से वहां के लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति से मुख्य सचिव को अवगत कराया।
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