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निकायों में प्रशासकों के कामकाज की समीक्षा, स्वायत्त शासन विभाग ने मांगी रिपोर्ट
प्रदेश के स्थानीय निकायों में प्रशासक नियुक्त होने के बाद आमजन से जुड़े कार्यों के निस्तारण की प्रक्रिया के आंकलन के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विभाग का उद्देश्य यह जानना है कि बिना चुनी हुई परिषद के निकायों में जनता के कार्य किस स्तर पर, कितनी गति और कितनी पारदर्शिता से हो रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग : नगर पालिका इन्द्रगढ़ में नीलम भारती का फिर बढ़ाया अध्यक्ष पद का कार्यभार, विभाग ने जारी किए आदेश
स्वायत्त शासन विभाग ने नगर पालिका इन्द्रगढ़ में अध्यक्ष पद का कार्यभार एक बार फिर से सदस्य वार्ड संख्या 14, नीलम भारती को सौंप दिया। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी किए। जारी आदेश के अनुसार, इससे पूर्व 24 सितम्बर 2025 को नीलम भारती को नगर पालिका अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस के लिए अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य आदेश तक प्रदान किया गया। स्वायत्त शासन विभाग : करौली नगर परिषद सभापति नीतू गुप्ता का कार्यकाल बढ़ा, नए निर्देश जारी होने तक संभालेंगी
स्वायत्त शासन विभाग ने करौली नगर परिषद की कार्यवाहक सभापति नीतू गुप्ता का 60 दिन कार्यकाल बढ़ा दिया है। जारी आदेश के अनुसार इससे पूर्व 23 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा पार्षद वार्ड नं. 34 की राजरानी शर्मा को 60 दिवस की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य निर्देशों तक के लिए सभापति का कार्यभार सौंपा गया था। 
स्वायत्त शासन विभाग : निर्माणाधीन परियोजनाओं की मांगी प्रगति रिपोर्ट, फंड के अभाव में अटके काम होंगे पूरे
स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों से निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। विभाग का उद्देश्य है कि फंड के अभाव में रुके या धीमी गति से चल रहे कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके। 
कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष का बढ़ाया 60 दिन के लिए कार्यकाल
आदेश के अनुसार अहारी को उनके कार्यकाल के दौरान पारदर्शिता और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आगामी 60 दिनों तक अध्यक्ष पद की सभी जिम्मेदारी दी गई है। मानसून की तैयारी में जुटा स्वायत्त शासन विभाग, बारिश के मद्धेनज़र जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर पहले से तैयारी रखने के दिए दिशा निर्देश
राज्य में मानसून के चलते हो रही भारी बारिश को देखते हुए, स्थानीय निकाय विभाग (डीएलबी) ने सभी अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में व्यापक तैयारी और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना है। 