सरकारी स्कूलों में अगले 5 वर्षों में होगी 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना, भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें उपलब्ध
उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए कुल 500 करोड़ रुपए के खर्च की घोषणा
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी
नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि आम बजट में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। उच्चतर शिक्षा के लिए आम बजट 2025-26 में कहा गया है कि 23 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आईआईटी) में विद्यार्थियों की कुल संख्या में शत-प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो विगत 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। उन्होंने कहा आईआईटी, पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बजट में भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को लागू करने का प्रस्ताव दिया, जो उच्च शिक्षा और स्कूलों के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें उपलब्ध कराएगा।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने की भी घोषणा की ताकि “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल के साथ हमारे युवाओं को तैयार किया जा सके। इस भागीदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन फ्रेमवर्क और आवधिक समीक्षा को शामिल किया जाएगा। बजट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए कुल 500 करोड़ रुपए के खर्च की घोषणा की गई।
सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए निजी क्षेत्र में अनुसंधान विकास और नवोन्मेष लागू करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप के साथ बजट में वित्तीय सहायता बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया।
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