केंद्रीय बजट 2025-26 उपभोग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित : अशोक कजारिया
राज्यों के लिए निवेश अनुकूलता सूचकांक से निवेशकों को लाभ मिलेगा
केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य उपभोग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिसके तहत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12.00 लाख कर दी गई है
जयपुर। केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य उपभोग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिसके तहत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12.00 लाख कर दी गई है। यह बात फिक्की राजस्थान राज्य परिषद के अध्यक्ष अशोक कजारिया ने कही। उन्होंने कहा कि सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाना, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करना तथा माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख की सीमा वाली कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना स्वागत योग्य कदम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के लिए निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index) की शुरुआत से राज्यों की नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन आसान होगा, जिससे निवेशकों को लाभ मिलेगा।
फिक्की राजस्थान राज्य परिषद के सह-अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शाहपुरा ने कहा कि शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास, होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर हरित सूची (HML) में शामिल करना, कौशल विकास पहल, होम-स्टे के लिए मुद्रा ऋण, राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और ई-वीजा प्रक्रिया को सरल बनाना पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं और इससे राज्य को भी लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान (UDAN) योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा और 4 करोड़ यात्रियों को यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे पर्यटन के नए केंद्र विकसित होंगे।
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