कश्मीर में रहस्यमयी मौतें : बदहाल गांव को घोषित किया कंटेनमेंट जोन, लोगों को दिए जाने वाले भोजन की होगी जांच 

17 सदस्यों की रहस्यमयी मौत 

कश्मीर में रहस्यमयी मौतें : बदहाल गांव को घोषित किया कंटेनमेंट जोन, लोगों को दिए जाने वाले भोजन की होगी जांच 

जिला मजिस्ट्रेट राजौरी अभिषेक शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने बदहाल क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

जम्मू। कश्मीर प्रशासन ने राजौरी जिले के बदहाल गांव को तीन परिवारों के 17 सदस्यों की रहस्यमयी मौतों की पृष्ठभूमि में ‘कंटेनमेंट जोन’ घोषित किया है। जिला मजिस्ट्रेट राजौरी अभिषेक शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने बदहाल क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और इस क्षेत्र में सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा नामित अधिकारी कंटेनमेंट जोन के भीतर परिवारों को दिए जाने वाले सभी भोजन की देखरेख और निगरानी करेंगे। विशेष रूप से, विशेष जांच दल (एसआईटी) पहले से ही मौके पर घटना की जांच कर रहा है।

आदेश में आगे कहा गया है कि जिन परिवारों में मौतें हुई हैं, उनके घरों को सील कर दिया जायेगा और नामित अधिकारियों के अधिकृत किये जाने तक परिवार के सदस्यों सहित सभी व्यक्तियों के लिए प्रवेश सख्त वर्जित होगा। प्रभावित व्यक्तियों के करीबी संपर्क के रूप में पहचाने गए सभी परिवारों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा। इसके साथ ही क्षेत्र में खाद्य उपभोग की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।

आदेश में संक्रमण के आगे प्रसार को रोकने के लिए इन कंटेनमेंट जोन के अधिकार क्षेत्र में सभी सार्वजनिक और निजी समारोहों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। निगरानी में प्रतिस्थापित खाद्य पदार्थों की खपत की निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया जायेगा। नामित अधिकारी भोजन वितरण और खपत के हर उदाहरण को रिकॉर्ड करते हुए लॉगबुक बनाये रखेंगे। लॉगबुक में प्रतिदिन तीन बार प्रविष्टियां की जाएंगी और जवाबदेही के लिए निगरानी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे। 

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बदहाल गांव का दौरा किया और उन 17 व्यक्तियों के परिवारों से मुलाकात की, जिन्होंने दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी और जिससे तीन परिवार प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए संवेदना व्यक्त की और शोक संतप्त परिवारों को उनकी सरकार द्वारा पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया।

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