नई दिल्ली। देश की बैंकिंग व्यवस्था को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए संसद ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत अब बैंकों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंप्यूटर डेटा और डिजिटल एंट्री को भी अदालत में वैध साक्ष्य माना जाएगा। इससे हर मामले में कागजी दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता कम होगी और जरूरत पड़ने पर डिजिटल रिकॉर्ड सीधे न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
इस बदलाव से बैंकों को रिकॉर्ड के रखरखाव, खोज और सत्यापन में आसानी होगी। समय और लागत दोनों की बचत होगी, जबकि डिजिटल डेटा अधिक सुरक्षित और आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग को देखते हुए यह कानून खास महत्व रखता है।
हालांकि, बैंक ऐप के स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पर साझा किए गए ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट केवल सहायक जानकारी के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में बैंक के आधिकारिक सर्वर पर उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड को ही सबसे विश्वसनीय साक्ष्य माना जाएगा और अंतिम निर्णय अदालत करेगी।
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