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कांग्रेस का केंद्र पर हमला : महिला आरक्षण क्रियान्वयन की इच्छुक नहीं सरकार, रणनीतिक तरीके से इसे परिसीमन विधेयक से जोड़ा
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण को जानबूझकर टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 वर्षों से इसके पक्ष में है, लेकिन सरकार ने इसे परिसीमन से जोड़कर देरी की रणनीति अपनाई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा लिखे पत्रों के बावजूद क्रियान्वयन में हो रही देरी महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की उदासीनता दर्शाती है। 1.png)
शांति विधेयक में जल्दी परमाणु दायित्व पर अमेरिकी दबाव का परिणाम : यह वास्तव में ट्रम्प विधेयक, जयराम रमेश ने कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा पर विदेशी हितों को प्राथमिकता दे रही सरकार
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अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के एक हिस्से में भारत का उल्लेख किया है, जिसमें परमाणु दायित्व नियमों पर अमेरिका और भारत के बीच संयुक्त मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है। 
गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट : संसद में नहीं लाया जाएगा चंडीगढ़ से संबंधित विधेयक, कानून की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने के बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही है। 
डिजिटल इंडिया के दौर में घर-घर पानी के बिल बांट रहा जलदाय विभाग, एक की जगह दूसरे महीने में मिलता बिल
समय पर नहीं मिलते ऑफलाइन बिल, भुगतनी पड़ती है पैनल्टी। 
वक्फ विधेयक संविधान पर सोचा समझा हमला : देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने का किया प्रयास, जयराम रमेश ने कहा- अतिक्रमण करने वालों को बचाने के लिए किए जा रहे है उपाय
धार्मिक संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकार से वंचित किया जा सके। इससे अपनी भूमि को वक्फ को देने में अस्पष्टता उत्पन्न करने के लिए वक्फ की परिभाषा ही बदली गई है। .png)
जलदाय विभाग की देरी उपभोक्ताओं पर भारी, छह महीनों से पानी के बिल उपभोक्ताओं को नहीं गए बांटे
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जलदाय विभाग की ओर से शहर में करीब छह महीनों से पानी के बिल उपभोक्ताओं को बांटे ही नहीं गए। 18.png)
बिजली की समस्या के लिए 55 किमी दूर जाने की मजबूरी
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सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की दरकार। 
अमेरिका में नागरिकता प्रमाण की आवश्यकता वाला विधेयक बहुमत से पारित
वह इस कानून का विरोध करता है, क्योंकि शायद कभी-कभार ही गैर-नागरिकों ने संघीय चुनावों में मतदान किया होगा, ऐसा हर बार हो ये जरुरी नहीं है। 
औद्योगिक क्षेत्र में सालों से नल का बिल आ रहा औसत
रिडिंग सिर्फ उन्हीं इलाकों की ली जाती है जहां 24 घंटे सप्लाई चालू रहती है। 
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 लोकसभा में पेश, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा
राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि हमारे आपके बच्चों को इस तरह की परिस्थिति से बचाया जाए जहां संगठित अपराध करने वाले दुष्ट लोगों को हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। .png)
Rajyasabha में पेश हो सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल, सीजेआई की भुमिका हो सकती है खत्म
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अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता हुआ करते थे। 
पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम वाले बिल का विरोध
रिपोर्ट के अनुसार वहां की सीनेट ने विपक्ष के विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों में कटौती करने और पीठों के गठन के संबंध में विधेयक पारित किया। 