कानूनी निर्देश के तहत माधुरी का स्थानांतरण, वंतारा देगा वापसी में पूरा सहयोग

कोल्हापुर में बनेगा सैटेलाइट पुनर्वास केंद्र 

कानूनी निर्देश के तहत माधुरी का स्थानांतरण, वंतारा देगा वापसी में पूरा सहयोग

हाथी माधुरी के स्थानांतरण को लेकर हाल ही में उपजे विवाद के बीच वंतारा ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है।

मुंबई। हाथी माधुरी के स्थानांतरण को लेकर हाल ही में उपजे विवाद के बीच वंतारा (वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र) ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इस बयान में वंतारा ने स्पष्ट किया है कि उनकी भूमिका केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने तक सीमित थी।

माधुरी को स्थानांतरित करने का निर्णय न्यायिक प्राधिकरण के तहत लिया गया था और वंतारा की भूमिका एक स्वतंत्र पुनर्वास केंद्र के रूप में देखभाल, चिकित्सा सहायता और आवास प्रदान करने तक ही थी। वंतारा ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने न तो स्थानांतरण की पहल की और न ही इसकी सिफारिश की, और न ही उनका इरादा धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप करने का था।

जैन मठ और सरकार को पूरा समर्थन :

बयान में वंतारा ने जैन मठ और कोल्हापुर के लोगों के लिए माधुरी के गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार किया है। माधुरी दशकों से कोल्हापुर की आध्यात्मिक और सामुदायिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं।

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वंतारा ने कहा है कि वे जैन मठ और महाराष्ट्र सरकार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष माधुरी को वापस कोल्हापुर लाने के लिए दायर किसी भी आवेदन का पूरा समर्थन करेंगे। न्यायालय की मंजूरी मिलने पर, वंतारा माधुरी की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए सभी आवश्यक तकनीकी और पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा।

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कोल्हापुर में बनेगा सैटेलाइट पुनर्वास केंद्र :

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इसके अलावा, वंतारा ने जैन मठ और राज्य सरकार के साथ मिलकर कोल्हापुर के नंदनी क्षेत्र में माधुरी के लिए एक सैटेलाइट पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। यह सुविधा हाथी देखभाल की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित पशु कल्याण दिशानिर्देशों के अनुरूप विकसित की जाएगी। इस केंद्र को उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति के परामर्श और मठ की सहमति से बनाया जाएगा, जिससे माधुरी को स्थायी और बेहतर देखभाल मिल सके।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब माधुरी के स्थानांतरण को लेकर व्यापक समुदाय में काफी नाराजगी देखी जा रही थी। वंतारा का यह कदम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सामुदायिक भावनाओं और पशु कल्याण दोनों को प्राथमिकता देने का संकेत देता है।

 

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