उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों की फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक तथा बायोमेट्रिक निगरानी को चुनौती देने वाली माकपा सांसद ए.ए. रहीम की याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनियों के जरिए यह डेटा संग्रह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।