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कांग्रेस शासन में बने बोर्डस को फिलहाल कोई बजट प्रावधान नहीं, विधानसभा में बोले अविनाश गहलोत
प्रश्न के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने आचार संहिता के 6 महीने पहले कई बोर्ड की घोषणा की। वर्तमान में हमारी सरकार इन पर नीतिगत निर्णय करेगी। 
स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और पेंशनधारकों ऑनलाइन होगा वेतन का भुगतान
राज्य के विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों, आदि के कर्मचारियों और पेंशनधारकों का वेतन, पेंशन, और अन्य वित्तीय लाभ पे-मैनेजर से ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। 
सत्ता पक्ष के पार्षद ही निभा रहे विपक्ष की भूमिका
पार्षदों का कहना है कि धरना देने के बाद 18 जुलाई को बोर्ड बैठक बुलाने पर सहमति बनी है। 10.jpg)
अब कचरा दिखाई दे तो फोन लगाएं
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कामयाब कोटा अभियान के तहत दोनों नगर निगमों में जन स्वास्थ्य अनुभाग को अलग से जिम्मेदारी दी गई है। 
नई सरकार ने बोर्ड, निगम और आयोगों में सभी राजनीतिक नियुक्तियां समाप्त कीं
राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के समय बोर्ड-निगम और आयोगों में की राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त कर दिया है। 
बोर्ड एवं निगमों में की गईं अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद मंत्री स्तर का दर्जा
पूर्व में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके चंद्रभान, श्री ब्रजकिशोर शर्मा एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री तथा अन्य सभी अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा। 