राजस्थान में सड़क सुरक्षा उपायों पर लगभग 343 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद सड़क हादसों और मौतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सीएजी (CAG) की रिपोर्ट ने विधानसभा में पेश होकर सड़क सुरक्षा व्यवस्था के कमजोर क्रियान्वयन और विभागीय कमियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

संस्थान की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी खातों का ऑडिट सरकारी संस्था से नहीं कराया जाता। जबकि कैग एक्ट की धारा 14(1) में प्रावधान है कि जिस सरकारी संस्थान को केन्द्र या राज्य सरकार से 25 लाख रुपए से अधिक का फंड मिलता है तो उस संस्थान की कैग ऑडिट जरूरी है।