दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी में ई-रिक्शा की संख्या 2.5 लाख तक सीमित करने और 'ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाण पत्र' अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। बिना पंजीकरण और अवैध चलने वाले ई-रिक्शा को जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा। इस योजना के मसौदे पर 30 दिनों में राय मांगी गई है।