उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण नियमावली-2014 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत बुजुर्गों से दुर्व्यवहार या भरण-पोषण न करने वाले बच्चों को संपत्ति से बेदखल किया जा सकेगा। मामलों की सुनवाई 30 दिन में होगी तथा सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा।