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नीदरलैंड में पीएम का भव्य स्वागत: भारत अवसरों की भूमि, निवेश और सहयोग का किया आह्वान, भारतीय समुदाय से की मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत को अवसरों की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। प्रवासियों को संबंधों की असली ताकत बताते हुए उन्होंने सूरीनामी हिंदुस्तानी समाज के लिए OCI कार्ड की पात्रता बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक करने की घोषणा की। 
भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला: बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर में विकसित होंगे चंदन वन, अधिकारियों को निर्देश जारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर में चंदन के वन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उच्च गुणवत्ता वाले पौधारोपण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के वन क्षेत्र का विस्तार करना और पारिस्थितिकी संतुलन को मजबूत बनाना है। 
ग्रेट निकोबार द्वीप के आदिवासी प्रमुखों ने की राहुल गांधी से मुलाकात: ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का जताया कड़ा विरोध, बताया जीवन-यापन के तरीके और द्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा
ग्रेट निकोबार के आदिवासी प्रमुखों ने राहुल गांधी से मिलकर प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे द्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और जनजातीय अस्तित्व के लिए खतरा बताया। राहुल गांधी ने उनके अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया, जबकि सोनिया गांधी ने इसे आदिवासियों के खिलाफ एक "सुनियोजित दुस्साहस" करार दिया है। -(630-x-400-px)-(14)2.png)
वन्यजीव संरक्षण के लिए चीन ने तैयार की नयी आद्रभूमि संरक्षण व्यवस्था, इकोलॉजिकल प्रयासों को मिलेगा बढ़ावा
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बीजिंग ने तालाबों व दलदलों की सुरक्षा हेतु बहु-स्तरीय व्यवस्था लागू की, जिससे 83 प्रतिशत से अधिक आद्रभूमि संरक्षित होकर वन्यजीव विविधता को सुरक्षित आवास मिलेगा। 
एक साल में बढ़ी 3500 से ज्यादा देसी विदेशी परिंदों की संख्या,ईको सिस्टम में पक्षियों की भूमिका पर बढ़ रहे शोध
गत वर्ष की जनवरी के मुकाबले इस वर्ष सेंसेस में काउंट हुए 300 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी। 
कांग्रेस का आरोप, अरावली मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं भूपेंद्र यादव
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर अरावली की परिभाषा बदलकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समितियों और विशेषज्ञों के कड़े विरोध के बावजूद सरकार नियमों में बदलाव पर अड़ी है, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरा हो सकता है। 