राजस्थान वित्त विभाग ने एकल नोडल अभिकरण भुगतान प्रणाली में मदर स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाते हुए तीन-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब बजट नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष ही स्वीकृति के लिए जिम्मेदार होंगे। नई व्यवस्था से स्वीकृति में कम समय लगेगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

आहरण वितरण अधिकारी को संवेतन बिल में बजट मद, मांग संख्या, और कार्मिकों के वेतन की जांच सुनिश्चित करनी होगी।