महाराष्ट्र सरकार ने नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और आंदोलनकारियों पर दर्ज प्राथमिकियों को वापस लेने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने मामले वापस लेने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया है, जिससे प्रदर्शनकारी छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।