उपयोग पर नियंत्रण के तहत एलपीजी आपूर्ति अब तय प्रतिशत सीमा में ही की जाएगी। यदि किसी जिले में गैस शेष रहती है, तो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समिति स्थानीय जरूरतों के अनुसार उसका पुनर्वितरण तय करेगी। इस व्यवस्था से संसाधनों का संतुलित उपयोग और सभी क्षेत्रों में समान आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

दो तीन राज्यों के चुनाव इस साल है और अगले सालों में भी कई राज्यों के चुनाव होने हैं।