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राज्यसभा में उठी फसल बीमा की राशि के भुगतान की समय सीमा तय करने की मांग, राजीव शुक्ला बोले-बीमा के नाम पर किसानों का हो रहा शोषण
राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने फसल बीमा के नाम पर किसानों को मात्र ₹3 मिलने पर रोष जताया। डेरेक ओ ब्रायन ने गैस सिलेंडर की कीमतों और स्वाति मालीवाल ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण का मुद्दा उठाया। सदन में वीरता पदक भत्ता बढ़ाने और वाराणसी को यूनेस्को सूची में शामिल करने की भी मांग उठी। 
केरल में चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी ने की गरीबों के लिए मुफ़्त सरकारी सुविधाओं की मांग, अपनी सरकारी योजनाओं का किया उल्लेख
राहुल गांधी ने सब्सिडी पर दोहरे मापदंडों की आलोचना करते हुए कहा कि गरीबों की मदद को 'रेवड़ी' और अमीरों की कर्ज माफी को 'विकास' कहना गलत है। उन्होंने केरल चुनाव हेतु पांच गारंटी पेश कीं, जिनमें महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, छात्राओं को भत्ता और ₹25 लाख का स्वास्थ्य बीमा शामिल है। 
फ्रांस: नए सामाजिक सुरक्षा बजट के विरोध में निजी डॉक्टरों की 10 दिनी हड़ताल शुरू, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं
बजट प्रस्तावों और कड़े नियंत्रणों के विरोध में फ्रांस के निजी डॉक्टरों ने सोमवार से काम बंद कर दिया है। सरकार ने सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। 
अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना, 2047 तक प्रत्येक व्यक्ति को बीमित करने का लक्ष्य हास्यास्पद
मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि वो कौनसे लोग हैं जो उन्हें 2047 का लक्ष्य देकर भ्रमित कर रहे हैं जबकि यह लक्ष्य तो 2024 में ही हासिल किया जा सकता है। 
Health Insurance की उम्र की सीमा हटी, किसी भी उम्र में लिया जा सकता है बीमा
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए उम्र सीमा को हटा दिया गया है। 
राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के सामने एक मॉडल बना: गहलोत
गहलोत ने बयान जारी कर कहा कि चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट, कॉक्युलर इंप्लांट, ब्लड-प्लेटलेट्स प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और लिम्ब प्रोस्थेसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सबसे खास बात ये है कि चिरंजीवी योजना में शामिल 10 लाख रुपये की सीमा को ट्रांसप्लांट के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। ट्रांसप्लांट की सारी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। 