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जयपुर विकास प्राधिकरण के GIS आधारित मास्टर प्लान की निविदा शर्तों की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित, नई निविदा की तकनीकी शर्तों, योग्यता मानदंडों तथा कार्य-परिधि का करेगी पुनः परीक्षण
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जेडीए के GIS मास्टर प्लान में देरी और निविदा विवादों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वतंत्र समिति गठित कर तकनीकी शर्तों व योग्यता मानदंडों की समीक्षा शुरू की। 
शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन: बैरिकेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्वतंत्र समिति बनाने का सुझाव
उच्चतम न्यायालय पंजाब-हरियाणा शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए निष्पक्ष व्यक्तियों की एक समिति बनाने का बुधवार को सुझाव दिया। 