आरबीआई की एमपीसी की 3-5 दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 0.25% कटौती की प्रबल संभावना है। रिकॉर्ड न्यूनतम 0.25% मुद्रास्फीति, 8.2% जीडीपी वृद्धि, जीएसटी कटौती और आयकर छूट बढ़ने से आर्थिक संकेत सकारात्मक हैं। सरकार और रेटिंग एजेंसियाँ भी दरों में कमी के संकेत दे चुकी हैं, जिससे निवेश और खर्च बढ़ने की उम्मीद है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद सरकारी राजपत्र में प्रस्तावित ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा।

केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी मंडल की गुवाहटी में शनिवार को बैठक के बाद बोर्ड के एक सदस्य ने यूनी(एजेंसी) से फोन पर कहा कि बोर्ड ने ईपीएफ पर ब्याज इस बार 8.1 प्रतिशत रखने का फैसला किया है।