सड़क हादसों और मौतों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का थर्ड-पार्टी सेफ्टी ऑडिट कराने जा रहा है। देश के 3.6% राजमार्ग नेटवर्क पर 35.2% हादसे होते हैं। 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत सड़क इंजीनियरिंग, डिजाइन और ब्लैक स्पॉट्स की खामियों को सुधारा जाएगा।