सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट का कब्जा (Possession) मिलने के बाद भी घर खरीदार प्रोजेक्ट में देरी के लिए बिल्डर से मुआवजा मांग सकते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के अनुसार, एग्रीमेंट का आर्बिट्रेशन क्लॉज खरीदारों को कंज्यूमर फोरम जाने से नहीं रोक सकता। इस फैसले से रियल एस्टेट डेवलपर्स की जवाबदेही तय होगी।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 'मतदान के अधिकार' को वैधानिक के बजाय मौलिक अधिकार बनाने की वकालत की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इससे मतदाताओं को सर्वोच्च संवैधानिक और न्यायिक संरक्षण मिलेगा, जिससे मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराने और मतदाता दमन जैसी कोशिशों पर रोक लगेगी।

राजस्थान हाईकोर्ट ने भाषा की अज्ञानता के आधार पर नार्को टेस्ट से इनकार करने को गलत बताया है। जस्टिस अनूप कुमार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दुभाषिया (इंटरप्रेटर) की मदद ली जा सकती है। अदालत ने निचली अदालत का आदेश रद्द करते हुए डिप्टी स्तर के अधिकारी से निष्पक्ष अग्रिम जांच कराने के निर्देश दिए हैं।