खेल संघों के विवादों को सुलझाने के लिए खेल परिषद की पहल, बुलाई खेल संघों की बैठक
परिषद अध्यक्ष के सामने होगा आरओए गुटों का शक्ति परीक्षण
राजस्थान ओलंपिक संघ (आरओए) के विवाद का फैसला अब राजस्थान खेल परिषद अध्यक्ष के समक्ष होगा
जयपुर। राजस्थान ओलंपिक संघ (आरओए) के विवाद का फैसला अब राजस्थान खेल परिषद अध्यक्ष के समक्ष होगा। प्रदेश के खेल संघों में चल रहे आपसी विवादों को सुलझाने की दिशा में परिषद अध्यक्ष ने सबसे पहले 19 मार्च को राजस्थान ओलंपिक संघ के दोनों धड़ों की बैठक बुलाई है। परिषद अध्यक्ष द्वारा बुलाई इस बैठक को दोनों धड़ों के बीच शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है। खेल परिषद के सचिव राजेन्द्र सिंह सिसोदिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 19 मार्च को सभी राज्य खेल संघों की बैठक बुलाई है। इसकी सूचना सभी संघों को फोन करके दी जा रही है। इस बीच सोमवार को आरओए के तेजस्वी सिंह गुट के एक प्रतिनिधिमंडल ने परिषद अध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार पवन से मुलाकात की।
तेजस्वी गुट ने रखा अपना पक्ष
आरओए के तेजस्वी गुट के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज परिषद अध्यक्ष से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। तेजस्वी गुट ने परिषद अध्यक्ष को बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से उन्हें मान्यता प्राप्त है और आईओए के फैक्ट-फाइंडिंग आयोग ने भी उनके पक्ष में रिपोर्ट दी थी। उन्होंने राज्य के ज्यादातर खेल संघों के समर्थन का भी दावा किया।
समर्थक खेल संघों को बुलाया
तेजस्वी सिंह गुट ने अपने समर्थक राज्य खेल संघों को 19 मार्च को एसएमएस स्टेडियम में होने वाली बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में खेल संघों को सोमवार को ही पत्र जारी किया और कहा है कि यह बैठक खेल संघों के आपसी विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई है और आप अपने खेल संघ से संबंधित दस्तावेज लेकर आएं। पत्र में आरओए के विवाद को कोई जिक्र नहीं है।
अनिल व्यास गुट ने जताई अनभिज्ञता
वहीं, अनिल व्यास गुट ने इस बैठक की जानकारी होने से इनकार किया है। अध्यक्ष अनिल व्यास ने कहा कि उन्हें खेल परिषद की ओर से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।
स्पोर्ट्स एक्ट और न्यायालय के आदेशों का पालन करना होगा
मुलाकात के दौरान परिषद अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट और न्यायालय के आदेशों का सभी को पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण के किसी खेल संघ का संचालन अवैध है और ऐसे संघ के पदाधिकारी को आरओए में पद देना भी अवैधानिक है। उनका इशारा हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण सारस्वत के आरओए कोषाध्यक्ष पद पर चयन को लेकर था। सारस्वत हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष हैं, जो राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। न्यायालय ने भी हॉकी राजस्थान को राजस्थान शब्द का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। परिषद अध्यक्ष ने सारस्वत की आरओए में मौजूदगी पर आपत्ति जताई और तेजस्वी गुट को आगे बातचीत से पहले उन्हें हटाने के निर्देश दिए।
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