रिश्वतखोरी में 'सिंघम' IAS पूजा सिंघल

उनसे जुड़े व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की

रिश्वतखोरी में 'सिंघम' IAS पूजा सिंघल

केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की।

रांची। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी सूत्रों ने बताया कि पूजा सिंघल के आवास से लगभग 25 करोड़ रुपए बरामद हुए है। यह रकम और बढ़ भी सकती है। इसके अलावा कई कागजात और दस्तावेज भी बरामद किए गए है। बताया जा रहा है कि बरामद नकदी की गिनती के लिए मशीन मंगाई गई है। पैसे इनके चार्टर्ड एकाउंटेंट के यहां से मिले हैं। रांची में कांके रोड के चांदनी चौक स्थित पंचवटी रेजिडेंसी के ब्लाक नंबर नौ, लालपुर के हरिओम टावर स्थित नई बिल्डिंग, बरियातू के पल्स अस्पताल में छापेमारी चल रही है।  

जयपुर में भी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने झारखण्ड की खनिज विभाग की प्रमुख सचिव पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की गई। जयपुर में भी उसके ठिकाने पर दिल्ली से आई टीम ने कार्रवाई की। ईडी सूत्रों के अनुसार दिल्ली से आई टीम ने अलसुबह जयपुर में छापा मारा और कुछ दस्तावेज जुटाए हैं।

मनरेगा से जुड़ा मामला
ईडी ने मनरेगा स्कैम के एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे मामले की जानकारी से संबंधित शपथ पत्र दायर कर बताया था कि झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा में 18.06 करोड़ रुपए के घोटाले के वक्त वहां की उपायुक्त पूजा सिंघल थीं। इस मामले में वहां के जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे, जिन्होंने ईडी को दिए अपने बयान में यह स्वीकार किया था कि कमीशन की राशि उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचती थी।

खेती हुई नहीं पैसा जारी हो गया
पूजा सिंघल चतरा जिले में अगस्त, 2007 से जून, 2008 तक उपायुक्त के पद पर तैनात थीं। आरोप है कि उन्होंने दो एनजीओ को मनरेगा के तहत छह करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया था। इन दोनों एनजीओ में वेलफेयर पाइंट और प्रेरणा निकेतन शामिल है। यह राशि मूसली की खेती के लिए आवंटित की गई थी, जबकि इस तरह का कोई कार्य वहां नहीं हुआ था, जिसकी जांच अभी जारी है। इसके अलावा पलामू जिला में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल पर यह आरोप है कि उन्होंने करीब 83 एकड़ जंगल भूमि को निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर किया था।

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