वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सरकार के खर्चों में कटौती कर रहे हैं। उनकी सरकार ने हाल के इतिहास में सबसे बड़ी सरकारी कर्मचारियों की छंटनी में से एक को लागू किया है। इस वजह से हजारों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। आईआरएस, यूएसएआईडी, एफईएमए, और ईपीए जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियों सहित कई एजेंसियों में 20,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। इस कदम से सरकार के कामकाज पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद जताई गई है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरियों से सिर्फ नीचे पदों पर काबिज कर्मचारियों को ही बाहर किया गया है, बल्कि बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरती हुई नजर आई है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को सरकार के पुनर्गठन प्रयासों के तहत बर्खास्त कर दिया गया है। ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारियों को इसलिए निकाला गया है, क्योंकि उनकी वजह से बजट बिगड़ रहा था। कुछ लोगों की इसलिए छंटनी हुई है, क्योंकि उन्होंने निष्पक्ष होकर काम नहीं किया। 20 से ज्यादा विभागों से लोगों की छंटनी की गई है।
इन विभागों से हुई छंटनी?
आंतरिक राजस्व सेवा में सबसे ज्यादा लोगों की नौकरी गई है। यहां पर लगभग 7,000 कर्मचारियों को छंटनी कर दी गई है। द वाशिंगटन पोस्ट की मानें तो 110 से ज्यादा आईआरएस आॅफिस बंद भी किए जाने वाले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी छंटनी के मामले में दूसरे नंबर पर है, जहां लगभग 5,600 कर्मचारियों को 15 मिनट के भीतर नौकरी से निकाल दिया गया। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को कर्मचारियों में 65% तक की कटौती का निर्देश दिया गया है। परिवहन सुरक्षा प्रशासन में फरवरी 2025 में 240 से ज्यादा कर्मचारियों को छंटनी कर दी गई थी।
घीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी में भी लोगों की नौकरी जाने वाली है, क्योंकि यहां पर डीईआईए पहल में शामिल कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें बाहर करने का निर्देश मिला है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन में 800 से ज्यादा कर्मचारियों को छंटनी कर दी गई। रक्षा विभाग में 5,400 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सामाजिक सुरक्षा प्रशासन को अपनी वर्कफोर्स आधा करने को कहा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन में कर्मचारियों की 4% छंटनी कर दी गई। ऊर्जा विभाग में 2,000 कर्मचारी निकाले गए हैं। इसके अलावा वयोवृद्ध मामलों का विभाग में 1,000 से ज्यादा, अमेरिकी वन सेवा में 3,400 कर्मचारी, उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो में 73 कर्मचारी, राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन में 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है।
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