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सीएम रेखा गुप्ता का दावा : दिल्ली में एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रण में ; घबराहट में न आएं दिल्लीवासी, सिलेंडर की समय पर करेंगे होम डिलीवरी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति मांग से अधिक है और औसत डिलीवरी समय घटकर 3.87 दिन रह गया है। उन्होंने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और बड़े संस्थानों से पीएनजी अपनाने की अपील की है। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 
पश्चिम एशिया संकट के मद्देनज़र सरकार की अपील : ऑनलाइन ही बुक कराएं सिलेंडर, जरूरत पड़ने पर ही जाएं वितरक के पास
पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए 50,000 सिलेंडर जब्त किए और 36 वितरकों को निलंबित किया। 95% ऑनलाइन बुकिंग के साथ आपूर्ति सुचारू है। मंत्रालय ने नागरिकों से पैनिक बुकिंग न करने और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने की अपील की है। 
राहत की खबर: ईरानी नौसेना ने भारतीय एलपीजी टैंकर को पार कराया होर्मुज, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में भारत की रणनीतिक साख का चला पता
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी नाकेबंदी के बीच ईरानी नौसेना ने एक भारतीय एलपीजी टैंकर को सुरक्षित रास्ता दिया। तनावपूर्ण युद्ध की स्थिति में भी भारतीय क्रू और ध्वज की पहचान के बाद जहाज को सुरक्षित निकाला गया। तेल टैंकर पूरे सफर के दौरान ईरानी नौसेना के संपर्क में रहा, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में भारत की रणनीतिक साख का पता चलता है। 
बिना ओटीपी एवं डायरी में एंट्री किए अब नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर: सुमित गोदारा
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने जयपुर में स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति सुचारू है। उपभोक्ताओं को 3-4 दिनों में सिलेंडर मिल रहा है। कालाबाजारी रोकने के लिए अब OTP और डायरी एंट्री अनिवार्य कर दी गई है। गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना इन प्रक्रियाओं के सिलेंडर वितरण पर सख्त कार्रवाई होगी। 
मिडिल ईस्ट तनाव का भारत पर असर: एलपीजी आपूर्ति प्रभावित, संसद भवन में हरदीप पुरी और जयशंकर ने की पीएम मोदी से मुलाकात
मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण भारत में कमर्शियल गैस की किल्लत गहरा गई है। पीएम मोदी ने विदेश और पेट्रोलियम मंत्रियों के साथ हालात की समीक्षा की। सरकार ने रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और अस्पतालों व घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। आपूर्ति संतुलित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। 