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मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपम जलाने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा
मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की सुरक्षा संबंधी दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने इसे धार्मिक परंपरा और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बताया। -(1200-x-600-px)-(3)8.png)
16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन : मद्रास हाईकोर्ट सुझाव का संयुक्त अभिभावक संघ ने किया समर्थन, सुरक्षित भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम
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मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के सुझाव का संयुक्त अभिभावक संघ ने स्वागत करते हुए इसे बच्चों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संघ ने कहा कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जो उनके मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा। 1.png)
मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, पासपोर्ट आवेदन के लिए महिला को पति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं
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पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता आवश्यक नहीं है। 
श्रीराम होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे : राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे एमएम श्रीवास्तव को मद्रास हाईकोर्ट में सीजे नियुक्त करने की सिफारिश
बतौर वकील उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उपभोक्ता आयोगों, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण और कंपनी कानून बोर्ड में सफलतापूवर्क वकालत की। 38.png)
ईडी ने सभी हदें पार की : मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: आप किसी निगम पर छापेमारी कैसे कर सकते हैं?
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उच्चतम न्यायालय ने शराब दुकानों के लाइसेंस जारी करने से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के खिलाफ धन शोधन जांच पर रोक लगाई 
SC ने चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास HC की टिप्पणियों को बताया कठोर, कहा- भाषा संवेदनशील हो
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को कठोर करार दिया है, लेकिन इसे हटाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया, क्योंकि यह न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कोर्ट की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फैसलों और बेंच की भाषा संविधान के मुताबिक संवेदनशील होनी चाहिए। 