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4. 90 करोड़ का बिल बकाया, फिर भी रोशन हो रहे सरकारी कार्यालय
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नोटिस देकर कनेक्शन काटने की चेतावनी देने के बाद भी बकाया बिल का भुगतान नहीं किया गया। 
कैथून तक बननी थी सड़क अभी उम्मेदगंज पर ही अटकी
उम्मेदगंज तक तो सड़क कार्य जूलाई तक पूरा कर लिया गया लेकिन उसके बाद अभी भी कार्य धीमी गति से चले जा रहा है। 
असर खबर का - 75 वर्षीय पेंशनर्स को 10 प्रतिशत एरियर पेंशन का मिलने लगा लाभ
इस खबर के असर के बाद मांगरोल क्षेत्र ही नहीं अपितु राजस्थान के पेंशनर्स के बैंक खाते में 4 माह का रुका हुआ भुगतान जमा कर दिया गया है। 
मनरेगा मजदूर दो माह से वेतन के लिए लगा रहे चक्कर
मजदूरों ने मांग की कि शीघ्रता से शीघ्र मारा नरेगा का भुगतान कराया जाए। 
कोटा से उड़ान भरने की उम्मीद चल रही कछुआ चाल
राज्य सरकार ने 1250 एकड़ जमीन व बजट भी आवंटित कर दिया है। लेकिन डिमांड राशि पूरी जमा नहीं होने से एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया को अभी जमीन हस्तांतरण नहीं होने काम धीमी गति से चल रहा है। 
कुलपति के खिलाफ जांच लम्बित, फिलहाल शिकायतकर्ता की बारी
राजभवन के स्तर पर गठित जांच कमेटी ने गुरुवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय पहुंच कर प्रोफेसर्स की योग्यता की जांच शुरू कर दी। 
लंबित भर्तियों को तय समय पर पूरी करने की मांग
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने राज्य सरकार से एक बार फिर लंबित भर्तियों को तय समय पर पूरी करने की मांग की है। 
बजट कम होेने की दुहाई देकर नहीं लगाए सीसीटीवी कैमरे
जयपुर कमिश्नरेट की बात करें तो यहां सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में कैमरे लगाने काम मालवीय नगर थाने में हुआ था। बाकी अभी कुछ थानों को छोड़कर मामला अधर में है। 
42 साल से अब तक लंबित 5802 मामलों में तो केस नंबर तक नहीं
राज्य सरकार के विभिन्न महकमों के 20,636 मामले ऐसे हैं जो संबंधित अदालत के बजाय किसी अन्य में दर्ज हैं, जबकि 5802 मामले ऐसे हैं जिनके केस नंबर ही सही नहीं हैं। इसके लिए न्याय विभाग राज्य सरकार के विविध विभागों को 1979 से गलतियां दुरुस्त करने के लिए आग्रह कर रहा है, लेकिन मामला वहीं का वहीं है। ऐसे में 42 साल तक के पुराने कई मामलों में ढंग से पैरवी तक नहीं हो सकी। इसकी विभागवार सूची भी जारी की गई, लेकिन फिर भी जानकारी दुरुस्त नहीं हुई। 
समय पर जवाब पेश नहीं करने पर चिकित्सा विभाग पर हर्जाना
राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड सेकंड के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं देने के मामला 
अवकाश, कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण और अन्य सभी कार्य को एक दिसम्बर से संस्कृत शाला दर्पण पर होंगे ऑनलाईन
संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने कर्मचारियों की लम्बित शिकायतों का करें त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। 