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निजी स्कूल में सेमिनार का आयोजन, विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन एवं मेंटल हेल्थ के लिए किया जागरूक
ईट राइट कैंपेन के तहत राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी मानसरोवर के स्कूल में बच्चों को स्वस्थ खानपान और फास्ट फूड के नुकसान पर जागरूक कर रहे हैं। सेमिनार में ट्रांस फैट, अत्यधिक तेल, नमक, चीनी के नुकसान और मानसिक स्वास्थ्य, स्ट्रेस व डिप्रेशन से निपटने के टिप्स साझा किए गए। 
शिक्षा विभाग के आदेशों की उडी धज्जियाँ : निजी स्कूल खुले रहे, जबकि सरकारी स्कूल बंद
13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक सरकारी और निजी स्कूलों मे अवकाश घोषित किया। आदेशों की पालना के तहत सरकारी स्कूल तो बंद रहे लेकिन निजी स्कूल अवकाश के पहले दिन खुले रहे। निजी स्कूलों में तो अभी परीक्षा कार्य भी चल रहा। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शिविरा कलैण्डर की पालना कराई जाए। स्कूलों के खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्रवाई। 1.png)
कड़ाके की सर्दी को निजी स्कूलों ने बनाया ‘विंटर मैजिक’ : कलक्टर के छुट्टियों के आदेश का निकाला तोड़, हॉबी क्लासेज के नाम पर बच्चों को बुला रहे स्कूल
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प्रदेश के 21 जिलों के कलक्टरों ने अपने-अपने स्तर पर छुट्टियां घोषित भी कर दी। 22.png)
प्राइवेट स्कूलों को महंगी पड़ सकती है अब एडमिशन में आनाकानी
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अभिभावकों की लगातार शिकायतों के बाद विभाग ने दी सख्त हिदायत 
सरकार और प्राइवेट स्कूल के बीच पिस रहा अभिभावक
शिक्षा विभाग के चक्कर काट अभिभावक हो रहे परेशान। 
सरकार ने अटका दिए प्राइवेट स्कूलों के 22.50 करोड़
ईसीएस के फेर में भुगतान अटकने के साथ लेप्स हुआ पिछले वित्तीय वर्ष का बजट । 
1207 प्राइवेट स्कूलों का अटका 22.50 करोड़ का भुगतान
पिछले तीन सत्रों के पैंडिंग बिलों का प्राइवेट स्कूलों को भुगतान नहीं हो सका। 
निजी स्कूलों की मनमानी : हर साल की तरह इस साल भी फीस और किताब-कॉपियों की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी
प्रदेशभर के स्कूलों में एक अप्रैल से नए सत्र की पढ़ाई प्रारंभ होना शुरू हो गया, लेकिन पढ़ाई का दौर शुरू होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। 
शहर के कई निजी स्कूल नहीं दे रहे आरटीई में बच्चों को एडमिशन
मामले में मुख्य जिला शिक्षाधिकारी ने शहर के कुछ प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। 
आरटीई : निजी स्कूल निरस्त नहीं कर सकेंगे आवेदन
सरकार ने व्यवस्थाओं में बदलाव कर पोर्टल पर रिजेक्शन का आॅप्शन ही हटा दिया है। ऐसे में अब निजी स्कूल किसी भी आवेदन को निरस्त नहीं कर सकेंगे। 
एडमिशन नहीं दिया तो रद्द होगी स्कूल की मान्यता
प्री-प्राइमरी कक्षाओं में चयनित बच्चों को एसआर नम्बर अलोट होने और दस्तावेज सही होने के बावजूद एडमिशन नहीं दिया जाता है तो संबंधित विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। जिसका जवाब स्कूल प्रबंधन को सात दिन में देना होगा। यदि, जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में आई जाएगी। 
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निजी अध्यापकों को दी जाएगी नियुक्ति
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। इसे दूर करने के लिए अब निजी स्कूलों के अध्यापकों को नियुक्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए गेस्ट फैकल्टी योजना शुरू की है। 