जयपुर। राज्य सरकार सभी नगर निकायों में नवंबर-2025 में चुनाव कराने की तैयारी कर रही हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और जनता के हित में है। वर्तमान में निकायों में वार्डों का परिसीमन किया जा रहा हैं। स्थानीय निकायों की सीमा विस्तार का काम पूरा हो चुका हैं और वार्डों के पुनर्गठन का प्रकाशन भी हो चुका हैं, उन पर आपत्तियां मांगी गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सितंबर 2025 मतदाता सूची बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाए, ताकि चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकें। कांग्रेस नेताओं की निकायों के परिसीमन प्रक्रिया पर बयानबाजी को लेकर खर्रा ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों और कानूनों के तहत की जा रही हैं, इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हैं।
पंचायतीराज के परिसीमन को लेकर कुछ याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई, जिनका निस्तारण हो चुका है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन और पुनर्गठन करना राज्य सरकार का अधिकार है तथा इस पर कोर्ट को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि मामला न्यायालय में जाता है, तो राज्य सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करेगी।
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