पशुपालकों को अब हर महीने मिलेगी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की राशि : कुमावत

जयपुर। पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबंल योजना के तहत अब हर महीने भुगतान मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अटके हुए भुगतान को जल्द से जल्द जारी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शासन सचिवालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के लिए सोमवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुमावत ने बताया कि साल 2024-25 के लिए इस योजना में राज्य सरकार की ओर से 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 500 करोड़ रुपए किया गया और राज्य सरकार ने 468.32 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।

इसमें से महज 12.27 करोड़ रुपए कोषागार जयपुर में भुगतान के लिए लंबित है और शेष 19.41 करोड़ रुपए का भुगतान ईआरपी सॉफ्टवेयर में प्रविष्ठि के बाद कोषागार जयपुर को कर दिया जाएगा। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसमें से 164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा 122.27 करोड़ रुपए के स्वीकृति आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद इसी सप्ताह दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को जनवरी, फरवरी व मार्च 2025 तक का भुगतान हो जाएगा।

अप्रेल, मई व जून माह का भुगतान भी जुलाई के अंत तक कर दिया जाएगा और जुलाई माह से हर महीने इसका भुगतान शुरू हो जाएगा। कुमावत ने बताया कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के 66 हजार स्कूलों में मिड डे मील के तहत दिए जा रहे मिल्क पाउडर की सप्लाई का ऑर्डर आरसीडीएफ को प्राप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में इन स्कूलों के लिए 7800 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर की आपूर्ति की गई थी, जबकि इस बार पहले चरण में 3700 मीट्रिक टन पाउडर की आपूर्ति की जाएगी। इससे प्रदेश के 60 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा।

भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश 
कुमावत ने आरसीडीएफ व डेयरी संघों में कुल 504 विभिन्न पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के जरिए जुलाई के प्रथम पखवाड़े से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा नवगठित दुग्ध संघ जैसलमेर, राजसमंद व बारां के लिए 106 नए पद सृजित करने व घाटे से उभर चुके 9 अन्य दुग्ध संघों के लिए 390 पदों के लिए भी नई भर्ती के अनुमोदन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

अंतरराज्यीय चार दुग्ध संघ होंगे सुदृढ़
कुमावत ने गुजरात बॉर्डर से सटे चार दुग्ध संघों उदयपुर, बांसवाड़ा, रानीवाड़ा जालौर व बाड़मेर को सुदृढ़ करने के लिए अलग से पॉलिसी बनाने के साथ ही दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसके तहत इन दुग्ध संघों के प्रोसेसिंग प्लांटस को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डेयरी संघों का मुनाफा कैसे बढ़े इसके लिए डेयरी विभाग आने वाले समय में कई नवाचार करेगा। इसी के तहत गुजरात की बनास डेयरी में 4 से 6 जुलाई तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा।