जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रदेश में दिव्यांगों को आरक्षण को लेकर प्रश्न उठा। विधायक फूल सिंह मीणा के प्रश्न पर सामाजिक न्याय में अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि 2016 से प्रस्ताव विचाराधीन है। पहले 7 श्रेणियां थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बढ़ाकर 21 किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2016 से जो दिव्यांगों की पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई है।
उसका हम अलग-अलग विभागों से परीक्षण कर रहे हैं। वित्तीय भार का परीक्षण कर रहे हैं। जैसे यह स्वीकृति मिल जाएगी। उसके बाद जो 2016 से जो पेंडिंग पदोन्नति के मामले हैं। दिव्यांगों से जुड़े उसको पूरा कर दिया जाएगा।
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