जयपुर। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब यह प्रतिबंध 14 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।पूर्व में 3 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत इन अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर 7 फरवरी 2026 तक रोक लगाई गई थी।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अर्हता एक जनवरी 2026 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 तक निर्धारित किए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि के दौरान केवल अति आवश्यक मामलों में ही आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
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