जयपुर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की जयपुर बेंच ने आईपीएस पंकज चौधरी की प्रमोशन याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीआईजी) के साथ पेंडिंग सभी प्रमोशन और सुविधाएं देने का निर्देश दिया है। आईपीएस चौधरी के वकील अनुपम अग्रवाल ने क्रॉस-एग्जामिनेशन पूरा किया और कोर्ट के सामने उन सैकड़ों अधिकारियों का ब्यौरा रखा जो एसीबी में फंसे थे और जिन्हें पहले राज्य सरकार ने फर्जी एनकाउंटर के आरोपी अधिकारियों के साथ जेल भेजा था।
उन्होंने बताया कि कैसे राज्य सरकार के पहचाने गए अधिकारियों खासकर कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय और गृह विभाग ने मामले को उलझाए रखा और कई सालों तक जानबूझकर प्रमोशन रोके रखे। कोर्ट के दिए गए फैसलों को भी नजरअंदाज किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव, यूपीएससी सचिव, राजस्थान के मुख्य सचिव सहित कई अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चल रही है।
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