जयपुर। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ओर से अपनाई गई पारदर्शी व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे देश के अन्य राज्यों के लिए श्रेष्ठ व्यवहार के रूप में अपनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
यह भी दिए निर्देश
राज्य विद्युत प्रसारण उपयोगिताओं को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य ग्रिड उप केंद्रों पर विद्युत कनेक्टिविटी के लिए उपलब्ध अतिरिक्त ट्रांसमिशन क्षमता की जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएं। इस निर्णय में राजस्थान द्वारा की गई पहल को विशेष रूप से उदाहरण के रूप में उल्लेख किया गया है।
वेबसाइट पर जानकारी की सार्वजनिक
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ओर से राज्य के 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी ग्रिड उपकेंद्रों पर उपलब्ध अतिरिक्त ट्रांसमिशन क्षमता की अद्यतन जानकारी नियमित रूप से निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जा रही है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकासकर्ताओं को ग्रिड उपलब्धता की स्पष्ट जानकारी मिल रही है, अनिश्चितता कम हुई है और परियोजनाओं की योजना एवं निवेश निर्णय समय पर लिए जा रहे हैं।
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