जयपुर । राज्य सरकार माइंस और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने जा रही है। प्रवासी राजस्थानी दिवस के सेक्टोरल सेशन में CGD पोर्टल और माइंस डैशबोर्ड की लॉन्चिंग होगी। प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि ये दोनों सिस्टम समयबद्ध निस्तारण और त्वरित मॉनिटरिंग में अहम भूमिका निभाएंगे।
एक ही पोर्टल पर मिलेगी सभी CGD अनुमतियां
राज्य के 17 जियोग्राफिकल क्षेत्रों में काम कर रही 13 CGD कंपनियों को ऑनलाइन आवेदन और अनुमतियां इसी पोर्टल पर मिलेंगी। इससे अनुमति प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। स्थानीय निकायों से परमिशन, भूमि आवंटन और शुल्क भुगतान भी ऑनलाइन हो सकेगा।
सीएम ने दिया नेटवर्क विस्तार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाइप्ड गैस नेटवर्क विस्तार पर जोर देते हुए CGD नीति–2025 जारी की है, जिससे बाधाओं के त्वरित समाधान का मार्ग खुलेगा।
माइंस डैशबोर्ड से रियल-टाइम ट्रैकिंग
माइंस डैशबोर्ड नीलामी से लेकर लीज डीड तक सभी चरणों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा। इसे DMGOMS पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे देरी के बिंदु तुरंत चिन्हित होंगे। आगे इसमें अलर्ट सिस्टम भी जोड़ा जाएगा। नई पहल से निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा और माइंस सेक्टर अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनेगा।
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