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5 जून तक 46 शिविरों में 6470 खनिज परिवहन वाहनों में लगेगा वीटीएस सिस्टम, मौके पर ही होगा इंस्टालेशन कार्य
खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए जयपुर कार्यक्षेत्र के 8 जिलों में विशेष वीटीएस (VTS) इंस्टालेशन अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत 5 जून तक 46 शिविर लगाकर 6,470 वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इस तकनीक से खनिज गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी और अवैध परिवहन पर रोक लगेगी। 
भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर बनाएं एसओपी: हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षाओं में गलत प्रश्नों और त्रुटिपूर्ण उत्तर कुंजी को गंभीरता से लिया है। जस्टिस आनंद शर्मा ने मुख्य सचिव को वरिष्ठ आईएएस अफसरों की कमेटी बनाने और लापरवाह विशेषज्ञों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बेरोजगारी के इस दौर में अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 
कांग्रेस का हमला: ग्रेट निकोबार परियोजना में पर्यावरण, आदिवासी अधिकार और पारदर्शिता नदारद, इन विषयों पर जवाब देने में वह विफल रही सरकार
जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार विकास परियोजना को पारिस्थितिक आपदा करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने लेदरबैक कछुओं के आवास, आदिवासी अधिकारों और पारदर्शिता को दरकिनार किया है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद, कांग्रेस ने पेड़ों की कटाई और पर्यावरणीय मंजूरी में हितों के टकराव पर सरकार से जवाब मांगा है। 
कड़ी सुरक्षा के बीच NEET परीक्षा शुरू: राजस्थान से करीब दो लाख अभ्यर्थी शामिल, एग्जाम के शांतिपूर्ण संचालन के लिए पुलिस बल, उड़न दस्ते और निगरानी टीमें लगातार सक्रिय
राजस्थान में करीब दो लाख अभ्यर्थी आज नीट (NEET) परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दोपहर 2 बजे शुरू हुई इस परीक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर और बायोमेट्रिक जांच के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने पानी और छाया की व्यवस्था की, ताकि छात्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में पेपर दे सकें। 
मतगणना में सख्ती : चुनाव आयोग की नई पहल, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्यूआर-आधारित आईडी प्रणाली शुरू
तमिलनाडु में मतगणना की सुरक्षा बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने क्यूआर कोड आधारित फोटो आईडी (PIC) प्रणाली शुरू की है। 4 मई को होने वाली मतगणना के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार है। यह अत्याधुनिक तकनीक अनाधिकृत प्रवेश रोककर प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करेगी। चेन्नई सहित 62 केंद्रों पर सख्त निगरानी रहेगी। -(4).png)
कोलकाता में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर टीएमसी का धरना : बैलट बॉक्स से छेड़खानी का आरोप, चुनाव आयोग ने दी सफाई
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कोलकाता में टीएमसी नेताओं ने ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरना शुरू कर दिया है। कुणाल घोष ने पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए बिना प्रतिनिधियों के काम करने का आरोप लगाया। हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल पोस्टल बैलट की छंटनी हो रही थी और सभी ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित और लॉक हैं। टालमटोल के बाद जातिगत जनगणना कराने पर सहमत भाजपा सरकार : जातिगत जनगणना की रूपरेखा अब तक अस्पष्ट, जयराम ने सरकार के रख में आए बदलाव को बताया 'नाटकीय यू-टर्न'
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर टालमटोल का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे सरकार का 'नाटकीय यू-टर्न' बताते हुए कहा कि घोषणा के एक साल बाद भी कोई स्पष्ट रूपरेखा सामने नहीं आई है। कांग्रेस ने प्रक्रिया में पारदर्शिता और विपक्ष के साथ सार्थक संवाद की मांग की है। 
नेपाल में ‘Gen Z शासन’ की शुरुआत : प्रधानमंत्री बालेन शाह के फैसलों से सिस्टम में बड़ा बदलाव, 30 दिनों में ऐतिहासिक बदलाव
प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाल में "Gen Z शासन" की शुरुआत करते हुए भ्रष्टाचार और VIP संस्कृति पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। छात्र राजनीति पर प्रतिबंध, डिजिटल पारदर्शिता और सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक सक्रियता पर रोक जैसे कड़े फैसलों से प्रशासन को आधुनिक बनाया जा रहा है। उनका 100-सूत्रीय एजेंडा नेपाल के भविष्य को नई दिशा दे रहा है। 
मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने किया 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा ने 'राजस्थान संपर्क 181' केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। मुख्य सचिव ने इसे देश की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली बताया। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आमजन की समस्याओं का डिजिटल समाधान प्रभावी ढंग से हो सके। 
2025 बैच के 7 आईएएस से राजस्थान कैडर को मजबूती, मुख्य सचिव ने कराया शासन एजेंडे से परिचय
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान कैडर के 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने "मैक्सिमम गवर्नेंस—मिनिमम गवर्नमेंट" और डिजिटल सुधारों पर जोर दिया। अधिकारियों से विकसित राजस्थान @2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पारदर्शिता, समर्पण और तकनीक-आधारित प्रशासन के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। 
‘राज उन्नति’ की चतुर्थ बैठक में सीएम सख्त, परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'राज उन्नति' की चौथी बैठक में परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए जनहित के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। 
ऑडिट समितियों की बैठकें समय पर हों, वित्त विभाग के सख्त निर्देश
प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने सभी विभागों को प्रतिवर्ष चार त्रैमासिक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। गबन और वित्तीय अनियमितताओं के त्वरित निस्तारण हेतु यह कदम उठाया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन नियमों की पालना अनिवार्य होगी, ताकि CAG रिपोर्ट में किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी से बचा जा सके। 