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सीएम भजनलाल शर्मा ने किया 181 लाइब्रेरी भवन का दौरा, शिकायत निस्तारण व्यवस्था का लिया जायजा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को 181 सेवा केंद्र और राजस्थान संपर्क पोर्टल की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील निस्तारण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। 
खान विभाग का DMFT पोर्टल माह के अंत तक होगा लॉन्च, ईज ऑफ डूइंग में मिलेगा बढ़ावा, कार्यों की पारदर्शिता और मॉनिटरिंग होगी मजबूत
प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि माइनिंग सेक्टर में 'ईज ऑफ डूइंग' और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए DMFT पोर्टल व वेबसाइट इस माह के अंत तक पूरी तरह लाइव हो जाएगी। इसे केंद्र सरकार के NMFT पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। 
पावर सेक्टर में पारदर्शिता का राष्ट्रीय मॉडल बना राजस्थान, केंद्र सरकार ने पहल को अन्य राज्यों के लिए बताया अनुकरणीय
राज्य विद्युत प्रसारण उपयोगिताओं को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य ग्रिड उप केंद्रों पर विद्युत कनेक्टिविटी के लिए उपलब्ध अतिरिक्त ट्रांसमिशन क्षमता की जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएं। 
एपस्टीन फाइल्स विवाद: अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से दस्तावेज़ गायब, ट्रंप की तस्वीर हटने से मचा सियासी और कानूनी भूचाल
दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज़ एक बार फिर अमेरिकी राजनीति, न्याय व्यवस्था और सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस (AP) की एक विस्तृत समीक्षा के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice – DOJ) की सार्वजनिक वेबसाइट से कम से कम 
चुनाव सुधारों पर मायावती का बड़ा बयान, तीन अहम सुधारों की मांग
चुनाव सुधारों की बहस के बीच मायावती ने तीन प्रमुख बदलावों की मांग दोहराई—मतदाता सूची की व्यापक तैयारी, प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास की अनिवार्य पारदर्शिता और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की वापसी। उन्होंने कहा कि मतदाता अधिकार सुरक्षित रखना और चुनाव प्रक्रिया को भरोसेमंद बनाना लोकतंत्र की प्राथमिक आवश्यकता है। 
प्रवासी राजस्थानी दिवस पर लॉन्च होंगे CGD पोर्टल और माइंस डैशबोर्ड
राज्य सरकार ने माइंस और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणालियों को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की पहल की है। CGD पोर्टल और माइंस डैशबोर्ड से त्वरित मंजूरी, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा। 
वित्तीय स्वीकृति व निर्माण कार्यों में पारदर्शिता को लेकर वित्त विभाग का बड़ा फैसला
वित्त विभाग ने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की है 
CM गहलोत का भर्तियों में पारदर्शिता के लिए अहम निर्णय: अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार खत्म
आरएएस, अधीनस्थ सेवाओं व 4 अन्य सेवाओं में ही होगा साक्षात्कार, साक्षात्कार का भारांक (वेटेज), कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत 
रीट : लेवल-2 के संशोधित परिणाम से बहुत कम परीक्षार्थी होंगे प्रभावित
बोर्ड अध्यक्ष का दावा, परीक्षा पूरी पारदर्शिता से हुई थी, एक प्रश्न का ही विकल्प बदलेगा 