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टालमटोल के बाद जातिगत जनगणना कराने पर सहमत भाजपा सरकार : जातिगत जनगणना की रूपरेखा अब तक अस्पष्ट, जयराम ने सरकार के रख में आए बदलाव को बताया 'नाटकीय यू-टर्न'
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर टालमटोल का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे सरकार का 'नाटकीय यू-टर्न' बताते हुए कहा कि घोषणा के एक साल बाद भी कोई स्पष्ट रूपरेखा सामने नहीं आई है। कांग्रेस ने प्रक्रिया में पारदर्शिता और विपक्ष के साथ सार्थक संवाद की मांग की है। 
नेपाल में ‘Gen Z शासन’ की शुरुआत : प्रधानमंत्री बालेन शाह के फैसलों से सिस्टम में बड़ा बदलाव, 30 दिनों में ऐतिहासिक बदलाव
प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाल में "Gen Z शासन" की शुरुआत करते हुए भ्रष्टाचार और VIP संस्कृति पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। छात्र राजनीति पर प्रतिबंध, डिजिटल पारदर्शिता और सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक सक्रियता पर रोक जैसे कड़े फैसलों से प्रशासन को आधुनिक बनाया जा रहा है। उनका 100-सूत्रीय एजेंडा नेपाल के भविष्य को नई दिशा दे रहा है। 
मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने किया 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा ने 'राजस्थान संपर्क 181' केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। मुख्य सचिव ने इसे देश की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली बताया। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आमजन की समस्याओं का डिजिटल समाधान प्रभावी ढंग से हो सके। 
2025 बैच के 7 आईएएस से राजस्थान कैडर को मजबूती, मुख्य सचिव ने कराया शासन एजेंडे से परिचय
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान कैडर के 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने "मैक्सिमम गवर्नेंस—मिनिमम गवर्नमेंट" और डिजिटल सुधारों पर जोर दिया। अधिकारियों से विकसित राजस्थान @2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पारदर्शिता, समर्पण और तकनीक-आधारित प्रशासन के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। 
‘राज उन्नति’ की चतुर्थ बैठक में सीएम सख्त, परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'राज उन्नति' की चौथी बैठक में परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए जनहित के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। 
ऑडिट समितियों की बैठकें समय पर हों, वित्त विभाग के सख्त निर्देश
प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने सभी विभागों को प्रतिवर्ष चार त्रैमासिक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। गबन और वित्तीय अनियमितताओं के त्वरित निस्तारण हेतु यह कदम उठाया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन नियमों की पालना अनिवार्य होगी, ताकि CAG रिपोर्ट में किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी से बचा जा सके। 
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक: गोल्ड लोन के लिए 501 मौजूदा शाखाओं के साथ सुरक्षित ऋण वितरण का किया विस्तार, पारदर्शी और भरोसेमंद गोल्ड लोन सेवाएं पहुँचाई जाएंगी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सुरक्षित ऋण वितरण को मजबूत करते हुए अपनी 501 शाखाओं में गोल्ड लोन सेवाएं सक्रिय कर दी हैं। यह पहल ग्राहकों को पारदर्शी, भरोसेमंद और त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। प्रशिक्षित मूल्यांककों और मजबूत प्रणालियों के साथ, बैंक अब उच्च मांग वाले क्षेत्रों में सोने के बदले त्वरित तरलता सुनिश्चित करेगा। 
नारी शक्ति वंदन बिल पर सरकार की मंशा संदिग्ध, विपक्ष को मसौदा तक नहीं मिला : सतीश पौल मुंजनी
झारखंड कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सतीश पौल मुंजनी ने नारी शक्ति वंदन बिल की गोपनीयता पर केंद्र को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 16 अप्रैल से सत्र शुरू होने के बावजूद विपक्ष को विधेयक का मसौदा नहीं दिया गया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताते हुए सरकार से राजनीतिक लाभ के बजाय स्वस्थ बहस की मांग की है। 
चुनाव के आंकड़ों में देरी से केरल में मचा विवाद : वी.डी. सतीशान ने लगाया मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप, आंकड़े तुरंत प्रकाशित करने की मांग
विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 9 अप्रैल को हुए मतदान के आंकड़ों में देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रवार प्रतिशत और डाक मतपत्रों की जानकारी सार्वजनिक न होने को पारदर्शिता के खिलाफ बताया। सतीशान ने लोकतांत्रिक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सटीक डेटा तत्काल जारी करने की मांग की है। 
विदेशी फंडिंग पर सरकार का पहरा: लोकसभा में विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पुरः स्थापित, नित्यानंद राय ने देशहित वाला विधेयक बताया
लोकसभा में विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे पारदर्शिता और देशहित के लिए जरूरी बताया, जबकि विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन और शक्तियों का केंद्रीकरण करार दिया। यह कानून विदेशी चंदे को जवाबदेह बनाने और निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। 
चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात, अप्रेल में होंगे चुनाव
चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान हेतु 1,111 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल सहित चुनावी राज्यों में ये "आंख और कान" के रूप में हिंसा और प्रलोभन पर नजर रखेंगे। 18 मार्च तक ये अधिकारी अपने क्षेत्रों में पहुंचेंगे, जहां आम जनता और दल सीधे शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। 
भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अजमेर में नियम विरुद्ध पट्टों के मामले में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
राजस्थान विधानसभा में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अजमेर नगर निगम द्वारा नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी करने का मुद्दा उठाया। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पिछले छह महीनों के सभी पट्टों की जिला कलेक्टर से जांच कराने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और अवैध पट्टे निरस्त होंगे। 