जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट वर्ष 2025-26 में घोषित सभी नवीन मंडियों, गौण मंडियों एवं फूड पार्क के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने सरकारी के साथ-साथ स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भी इन मंडियों, गौण मंडियों एवं फूड पार्क के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटन किए जाने की सहमति प्रदान की। इस निर्णय के अन्तर्गत संबंधित निकायों की ओर से 25 प्रतिशत डीएलसी दर पर मंडियों के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा तथा यह 25 प्रतिशत डीएलसी राशि भी राज्य सरकार द्वारा संबंधित निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में नवीन निर्माण, चारदिवारी निर्माण एवं मरम्मत और नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए 13 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इससे सूरजपोल अनाज मंडी जयपुर की 25, कृषि उपज मंडी बूंदी की 2 एवं कृषि उपज मंडी सीकर की एक नवीन सम्पर्क सड़क के कार्य करवाए जा सकेंगे। साथ ही खातोली (कोटा) कृषि उपज मंडी में नवीन निर्माण कार्य, केशोरायपाटन (बूंदी) गौण मंडी कापरेन में चार दिवारी मरम्मत, उप मंडी बापिणी (ओसियां-मथानिया) में चार दिवारी निर्माण के कार्य भी करवाए जा सकेंगे।
यह भी किया: मुख्यमंत्री ने एक अन्य निर्णय में कृषक कल्याण कोष में उपलब्ध राशि में से कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को क्रमश: 11.50 करोड़ एवं 20 करोड़ की राशि का बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए आवंटन-हस्तान्तरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
इन मंडियों के विकास का मार्ग हुआ प्रशस्त
राज्य बजट वर्ष 2025-26 में बीदासर (सुजानगढ़-चूरू), भिनाय, रूपनगढ़ (अजमेर), टपूकड़ा (खैरथल तिजारा), रामगढ़ (पचवारा-दौसा), नावां, खाटू खुर्द (डीडवाना-कुचामन), सीमलवाड़ा (डूंगरपुर), राजाखेड़ा (धौलपुर), रियाबड़ी (मेड़ता-नागौर) में कृषि उपज मंडी, सिरोही, माखूपुरा (अजमेर), बर (जैतारण-ब्यावर) में फल सब्जी मंडी, बनेठा (टोंक), मण्डार (सिरोही), बहरावण्डा कलां (सवाईमाधोपुर), नासिरदा (टोंक) व सेखाला (जोधपुर) में गौण कृषि मंडी की घोषणा की गई थी। साथ ही भरतपुर की अनाज एवं सरसों मंडी को शहर से बाहर स्थानांतरित किए जाने, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) में मिनी फूड पार्क एवं सांचौर (जालौर) में एग्रो फूड पार्क की घोषणा भी की गई थी।
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