स्थानीय भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता देने पर विचार करें भजनलाल सरकार, अशोक गहलोत ने की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा था
अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में बोली जाने वाली बोलियों सहित राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को दोहराते हैं।
जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी स्थानीय भाषा को आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता देने पर विचार करें। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत स्थानीय भाषा को अधिकारिक भाषा की मान्यता देने पर विचार करें।
अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में बोली जाने वाली बोलियों सहित राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को दोहराते हैं। 2003 में हमारी सरकार ने राजस्थान विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा था।
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