दैनिक नवज्योति ने पहले ही बता दिया : उच्च शिक्षा विभाग में 4,724 शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर होगी भर्ती

जयपुर।राज्य सरकार राज सेस महाविद्यालयों में 4,724 शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती करेगी। साथ ही, 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों का नेट/ स्लेट/सेट/पीएचडी के माध्यम से भर्ती होगी। इन सभी पदों पर कार्मिकों का सेवाकाल पांच वर्ष रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार राज सेस हायरिंग ऑफ  मैनपावर रूल्स -2023 में संशोधन करेगी। दैनिक नवज्योति ने  18 जुलाई के अंक में 'विद्या संबल योजना में भर्ती होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर पद समाप्त, अब टीचर असिस्टेंट की अनुबंध पर भर्ती की तैयारी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में बताया था कि सरकार संविदा पर भर्ती करेगी। समाचार के प्रकाशन के बाद विद्यासम्बल पर लगे शिक्षकों ने भी इसका विरोध किया था। 

राज सेस महाविद्यालयों में भर्तियाें से विद्यार्थियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा : उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राज सेस) का गठन गत सरकार के समय वर्ष 2020 में किया गया था और इसके अंतर्गत 374 महाविद्यालय संचालित हैं। राज सेस के अन्तर्गत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद हैं, जिनमें 5,299 शैक्षणिक तथा 5,295 अशैक्षणिक पद हैं। ये सभी पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा शिक्षण कार्य विद्या संबल द्वारा करवाया जा रहा है। 

विद्या सम्बल में काम कर रहे शिक्षकों ने उठाए सवाल  
 पांच वर्षो से काम कर रहे विधा सम्बल योजना के लगभग 4 हजार सहायक आचार्यों का क्या होगा?
 शिक्षकों का न समायोजन, न भर्ती में बोनस अंक, शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया।
 पहले चालीस हजार तक मासिक वेतन मिलता था,अब क्या मिलेगा कुछ भी स्पष्ट नहीं? 
 'सरकार की इस पांच वषोंर् की अस्थायी भर्ती का विरोध करते हैं। विधा सम्बल योजना में पांच वषोंर् तक काम करवा लिया, उसका क्या होगा? न समायोजन, न बोनस, न शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र। जल्दी ही इसके खिलाफ  जयपुर में प्रदर्शन करेंगे।
-डॉ रामसिंह सामोता, पूर्व अध्यक्ष शोध छात्र संघ राजस्थान विश्वविद्यालय